प्रशासन

बैंक FFR डिवीजन, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। संवैधानिक रूप से, बैंक एक बहु - राज्य सहकारी समिति है। बैंक को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा पदोन्नत किया गया था। समाज के नियम और विनियम इसके उपनियमों द्वारा शासित होते हैं। भारत सरकार की सिफारिश पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 7(1) के तहत, इस संस्था को 19 जनवरी, 1972 की अधिसूचना S.O. 626 द्वारा "बैंक" शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी। बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य कर रही हैं, न कि केंद्रीय रजिस्ट्रार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में। इसलिए, जमाकर्ताओं और सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जोखिम पर समाज के प्रदर्शन के आधार पर जमा निवेश के बारे में निर्णय लें। केंद्रीय रजिस्ट्रार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इन जमाओं के लिए कोई गारंटी नहीं देता है। बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ स्तर के IAS अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच निर्वाचित निदेशक और एक प्रबंध निदेशक शामिल होते हैं। निर्वाचित निदेशकों का वर्तमान संग्रह 16 मार्च, 2022 को पांच साल की अवधि के लिए चुना गया था।